अगर सत्ता में लौटी मोदी सरकार तो यह होगा अजेंडा, देश के हर एक-एक घर की यूं बदल जाएगी तस्वीर

pm modi

New Delhi: यदि मोदी सरकार अगले साल लोकसभा चुनाव में जीतकर दोबारा सत्ता में आती है तो इन लक्ष्यों को हासिल करना उसका मुख्य अजेंडा होगा। यह कुछ ऐसे कदम हैं, जो सरकार पांच साल में 15 अगस्त, 2022 तक पूरा करना चाहती है, जब देश आजादी के 75वें साल का जश्न मना रहा होगा।

अगले 5 साल में आर्थिक विकास दर औसतन 8 फीसदी रखने की बात कही गई है। हर घर को पक्का मकान, पानी कनेक्शन, शौचालय और चौबीसों घंटे बिजली , कुल कार्यबल के मौजूदा कुशल श्रम को 5.4 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी करना, माल ढुलाई को दोगुना तक बढ़ाना, नैशनल हाईवेज की कुल लंबाई को दोगुना करना और भारतीय रेलवे के लिए अलग रेग्युलटेर की व्यवस्था।

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ब्लू प्रिंट में 2018-23 के बीच आर्थिक वृद्धि दर को औसतन 8 फीसदी रखने का लक्ष्य है। ऐसा हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूदा 2.7 ट्रिल्यन से बढ़कर 2022-23 तक 4 ट्रिल्यन डॉलर की हो जाएगी। ब्लू प्रिंट में कहा गया है कि 2022 तक सभी परिवारों के पास पक्का मकान हो जिसमें पानी कनेक्शन, शौचालय और 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो।

आयोग ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए उर्वरक, बिजली और फसल बीमा आदि के लिए अलग-अलग सब्सिडी देने के बजाए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए प्रति एकड़ जमीन के लिए शुरू में ही सब्सिडी देने पर विचार किया जा सकता है।  2022-23 तक भारत के पास ऐसा रेल नेटवर्क हो जो न केवल दक्ष, विश्वसनीय और सुरक्षित हो बल्कि लागत भी कम हो।

बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए स्मार्ट ग्रिड को बढ़ावा देने की बात कही गई है, बिजली की नीलामी, बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए सब्सिडी का भुगतान और बिजली आपूर्ति के लिए 100 प्रतिशत मीटर लगाने की बात कही गई है। बिना सूचना के बिजली कटौती के बारे में नीति आयोग के रणनीतिक दस्तावेज में सुझाव दिया गया है कि बिजली वितरण कंपनियां अगर बिजली कटौती करती हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

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